Bareilly News:
मीरगंज में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन-
बरेली के जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने मीरगंज तहसील में सम्पूर्ण समाधान दिवस के तहत जन शिकायतें सुनीं और उनके समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर डीएम ने लोगों की समस्याओं का निस्तारण न होने पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए, खासकर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के मामलों में, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी।
विभिन्न विभागों से आईं कुल 35 शिकायतें-
सम्पूर्ण समाधान दिवस में बिजली, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, राजस्व, पुलिस, चकबंदी, स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास से जुड़ी कुल 35 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस गांव से सबसे अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां जाकर मौके पर समाधान किया जाए। साथ ही, जिन गांवों में आईजीआरएस (Integrated Grievance Redressal System) पर अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं, वहां संबंधित विभागों को भेजकर समाधान की स्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए गए।
सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों पर कड़ा रुख-
डीएम रविन्द्र कुमार ने तहसील मीरगंज में सरकारी जमीनों पर पुनः कब्जे की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने उपजिलाधिकारी तृप्ति गुप्ता को निर्देशित किया कि ऐसी जमीनों पर जहां पहले अवैध कब्जा हटवाया जा चुका है लेकिन फिर से कब्जा हो गया है, उन मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज कराई जाए। इसके अलावा, चक रोडों पर अवैध कब्जे के मामलों में भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख अधिकारियों की मौजूदगी-
इस समाधान दिवस में पुलिस अधीक्षक (सिटी) मानुष पारीक, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.विश्राम सिंह, उप जिलाधिकारी तृप्ति गुप्ता, तहसीलदार डॉ विशाल कुमार शर्मा सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।
समाधान की गुणवत्ता पर जोर-
जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईजीआरएस पर “सी” श्रेणी में आने वाले मामलों में तुरंत सुधार किया जाए और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए।
सम्पूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी का सख्त रवैया यह दर्शाता है कि प्रशासन जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई होगी। यह कदम जनता को राहत पहुंचाने और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
रिपोर्ट-डॉ स्नेह कुमार सिंह कुशवाहा।
