Bareilly News:
बरेली-
उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के आवाह्न पर बरेली जिले के प्रधानाचार्यों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय कार्य समिति संयोजक डॉ. सुरेश चंद्र रस्तोगी और प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉ. संदीप इंदवार की उपस्थिति में जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन जिला अध्यक्ष डॉ. लाखन सिंह यादव, जिला मंत्री डॉ. अजीत सक्सेना और कोषाध्यक्ष डॉ. कुलदीप कुमार विश्नोई के नेतृत्व में दिया गया।
मुख्य मांगे:-
परिषद ने शिक्षकों और विद्यालयों के हित में निम्नलिखित मांगें रखीं:
विद्यालयों के लिए विद्युत बिल माफ किया जाए।
सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तदर्थ प्रधानाचार्यों का विनियमितीकरण किया जाए।
राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को सहायता प्राप्त विद्यालयों में आयोग द्वारा प्रधानाचार्य पद पर चयन होने पर वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाए।
हाई स्कूल के प्रधानाचार्यों को 6600 ग्रेड पे के समान वेतनमान दिया जाए।
केंद्रीय कर्मचारियों की भांति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख की जाए।
आयोग द्वारा चयनित प्रधानाचार्यों को 22 बी का लाभ दिया जाए।
सरकारी कर्मचारियों की भांति अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
ज्ञापन पर अधिकारियों का आश्वासन:-
सह जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. जी. सी. यादव ने ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रधानाचार्यों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को उचित मंच पर गंभीरता से उठाया जाएगा।
प्रधानाचार्य परिषद का सामूहिक संकल्प:-
जिला मंत्री डॉ. अजीत सक्सेना ने सभी प्रधानाचार्यों का धन्यवाद देते हुए कहा, “प्रधानाचार्य परिषद हर प्रधानाचार्य के साथ है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी यह लड़ाई शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और शिक्षकों को उनका हक दिलाने के लिए है।”
उपस्थिति में दर्ज की गई एकता:-
इस अवसर पर डॉ. संतोष गुप्ता, जाकिर सैय्यद, डॉ. मीना जैन, अरविंद शर्मा, डॉ. तौकीर सिद्दीकी, प्रीति कुमारी, ममता कुमारी, आसिफ अली, आशा शुक्ला, डॉ. सरिता सक्सेना, संजय यादव, डॉ. आशीष कुमार, जितेंद्र सिंह, राकेश चंद्र सहित बड़ी संख्या में प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।
यह ज्ञापन प्रधानाचार्यों की सामूहिक एकजुटता और शिक्षकों के हितों की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन मांगों पर कितना और कितनी जल्दी अमल करती है।
रिपोर्ट- डॉ स्नेह कुमार सिंह कुशवाहा।
